काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वअनुभूतिको आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्न पाउने अधिकार नागरिकलाई हुने व्याख्या गरेको छ ।
एक पारलैङ्गिक महिला (जन्मिँदा यौनाङ्गको आधारमा बालक/केटा भनेर चिनिएको)ले दायर गरेको रिटमा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यस्तो पहिचान निवेदकले चाहेकै हुने तर सबै सरकारी कागजातमा एकरूपता हुने गरी उनीहरूले लिङ्ग जनाउनुपर्ने ठाउँमा अन्य, महिला वा तेस्रो लिङ्गी जे राख्न चाहे पनि पाउने व्याख्या गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रुक्सना कपालीद्वारा दायर रिट निवेदनमा यस्तो व्याख्या गरेको हो । आफूले महिला भनी पहिचान नागरिकतामा खुलाउन चाहेको तर सरकारी निकायले तेस्रो लिङ्गी वा अन्य भनी राख्न खोजेको भन्दै कपालीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा २०८० कात्तिक २० गते कपालीको पक्षमा परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि तेस्रो लिङ्गी, पारालैङ्गिक र अन्यले पनि आफ्नो पहिचानमा महिला भनी लेखाउन सक्ने भएका थिए । सर्वोच्चले यस बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्दै सरकारका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले यो विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सोमबारमात्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा भिन्नभिन्न जनिएको लैङ्गिक पहिचानको विवरणलाई संशोधन गरी महिला कायम हुने गरी अभिलेखको विवरण अद्यावधिक गर्नू, गराउनू,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तथा यी निवेदकको पहिलाको नाम र लैङ्गिक विवरण अदालतको आदेश वा निवेदकको स्पष्ट लिखित मञ्जुरीबाहेक अन्य कोही कसैलाई उपलब्ध नगराई गोप्य राख्नु, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
रिट निवेदकले स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, आदिवासी जनजाति प्रमाणपत्र लगायतका प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ जनिएको थियो । त्यसैगरी, निवेदकको पहिलो राहदानीमा नाम ‘रुक्सना कपाली’, लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ रहेकोमा दोस्रो राहदानीमा लैङ्गिक विवरण ‘अन्य’ उल्लेख भएकोमा लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ कायम गर्न भनी उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश भएको मतदाता परिचयपत्रमा लैङ्गिक विवरण तेस्रो लिङ्गी उल्लेख रहेकोमा लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ कायम गर्न भनी उनले फेरि अर्को रिट दायर गरिन् ।
‘निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम ‘रुक्सना कपाली’, लैङ्गिक विवरण ‘अन्य’ रहेको भनी निवेदकले जिकिर लिई ततसम्बन्धी कागजात समेत पेस गरेको अवस्था देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य मुद्दामा भएका आदेशहरूबाट निवेदकको राहदानी लगायत विभिन्न सरकारी लिखतहरूमा ‘महिला’ भनी लिङ्ग उल्लेख भएकोसमेत पाइन्छ । यस अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पनि यिनै निवेदकले दायर गरेको पहिलो तथा दोस्रो रिट निवेदनहरूबाट निज ‘महिला’ पहिचानबाट सम्बोधन हुने लिखत पाउने गरी अन्तरिम आदेशसमेत भएको अवस्था छ ।
निवेदकले आफ्नो नाम रुक्सना कपाली तथा लैङ्गिक विवरण ‘महिला’ कायम गरी एकरूपता कायम गर्न गराउन लामो समयदेखि सरकारी निकायमा धाएकी थिइन् । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– लामो समयको प्रयासको फलस्वरुप निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा निजको नाम ‘रुक्सना कपाली’ कायम भएको देखिए ता पनि लैङ्गिक पहिचानको सम्बन्धमा भने निजको कुनै कागज प्रमाणपत्रमा ‘महिला’ उल्लेख भएको, कुनैमा ‘तेस्रो लिङ्गी’ उल्लेख भएको देखिन्छ भने नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतमा लैङ्गिक विवरण ‘अन्य’ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
निवेदकले दायर गरेको पहिलो तथा दोस्रो रिट निवेदनहरूबाट निजको राहदानीको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रमा निज ‘महिला’ पहिचानबाट सम्बोधन हुने लिखत पाउने गरी अन्तरिम आदेशसमेत भएको तर कार्यान्वयन नभएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘व्यक्तिगत विवरण खुलाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक पहिचानमा एकभन्दा बढी सङ्केत रहेको देखिएको सन्दर्भमा माथि प्रकरणहरूमा विवेचित आधारमा निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण महिला कायम हुने गरी अद्यावधिक गर्न मिल्ने नै देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
