१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टीआरसी ऐन कार्यान्वयनमा दबाब दिन लुम्बिनीका द्वन्द्वपीडितद्वारा समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ। टीआरसी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन २७ सदस्यीय पीडित परिचालन संयोजन समिति लुम्बिनी प्रदेश गठन गरिएको छ ।

द्वन्द्व पीडितहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न दबाब दिने उद्देश्यले दाङको लमहीमा आयोजना गरिएको भेलाले रुपन्देहीका सञ्जयकुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

भेलाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक पीडितहरूको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै स्वागतसमेत गरेको छ । भेलाले तल्लो तहका द्वन्द्व पीडितहरूले उठाउँदै आएका पीडित केन्द्रित मुद्दा सम्बोधन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको संयोजकमा सञ्जयकुमार गुप्ता रुपन्देही, सदस्यहरूमा लक्ष्मी खड्का बर्दिया, देविसरा खत्री, निर्मला थापा, कृष्ण बिजिरे, देविसरा खत्री, सिता डिसी पाल्पा, हेमनाथ पोखरेल, यस्तै उषा सुवेदी दाङ, प्रकाश जाधरी, देवबहादुर डिसी बाँके, रनसुर बुढा र मडी थापा रहेका छन् ।

यस्तै सदस्यहरूमा धनकुमारी थारु रुपन्देही, थम्मनबहादुर पुन र मुन्ना खाँ नवलपरासी, विशाल खड्का अर्घाखाँची, हेमन्त वेल्वासे, कविता विक, तिलक महत, देउकला घर्ती, श्रीकुमार रोका, टिका रानामगर रहेका छन् । बाँकी सदस्य पछि मनोनीत गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस