काठमाडौँ । तीन महिनाभित्र विद्युत् महसुल बक्यौता नउठाए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीबाट असूल उपर गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा माओवादी केन्द्रका सांसदले असहमति जनाएका छन् ।
लेखा समिति बैठकमा तीन घण्टाभन्दा लामो समय छलफलपछि समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निर्णय सुनाउने क्रममा तीन महिनाभित्र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित महसुल असूल गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव राखेका छन् ।
सो प्रस्तावमा सहमति भए पनि तीन महिनाभित्र असूल नगरेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट असूल उपर गर्ने र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णयमा भने माओवादीका सांसदले विमति जनाएका हुन् ।
बैठकमा माओवादी सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले निर्णय नमान्ने भन्दै सभापति पोखरेलको चर्को विरोध गरेका छन् । अन्य केही सांसदले समेत महसुल बक्यौता उठाउने निर्देशन मात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र विवाद भएको छ ।
निर्णय लिने क्रममा सांसदहरू विभाजित भएपछि बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ। बैठकको अन्तिममा काँग्रेस सांसदहरु पनि प्रष्ट ढंगले एक ठाउँमा नउभिएपछि सभापति पोखरेलले बैठक बिना निर्णय स्थगित गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
