९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउँछौँ : शिक्षा मन्त्री भट्टराई

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने बताएकी छन् । सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अन्य विधेयकलाई रोकेर भए पनि उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउने उल्लेख गरिन् ।

“विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भयो । अब चाँडै विधेयक ल्याउन पहल गर्छु”, उनले भनिन् यो, “उच्च शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउनमा म सचेत छु ।” मन्त्री भट्टराईले विधेयकबारे सरोकारवाला, कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताए । उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन सके शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय जस्तै विश्वविद्यालयलाई राज्य र समाजसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । “विश्वविद्यालय आफ्नै ऐन कानुनबाट स्वायत्त भएर सञ्चालन भएका छन् । तिनीहरूलाई हामीले राज्य र समाजसँग जोडन सकेका छैनौँ”, उनले भनिन्, “राज्य र समाजसँग जोड्न सके विश्वविद्यालयलाई अझ विशिष्टकृत र सामाजिक बनाउन सकिन्छ ।”

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्न राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । उनले मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेकाले त्यसैलाई आधार मानेर शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने बताइन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना-२०८१ को मस्यौदा तयार गरिएको सो अवसरमा उहाँले जानकारी दिइन् ।

स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षासम्मको पहुँचको अवस्था यकिन गर्ने, विद्यालयको नक्शांकन गर्ने र विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्न मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । उनले मस्यौदामा आवश्यक सुझावसमेत माग गरिएको बताइन् ।

विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाइने

मन्त्री भट्टराईले प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालमा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाइने बताएकी छन् । विदेशी विद्यार्थीको नेपालमा आकर्षण बढाउनेबारे जापान, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायतलगायत देशका राजदूतसँग छलफलसमेत गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनले ती देशबाट आउने विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) चाँडै उपलब्ध गराइउने बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउने र बाहिर गएकालाई नेपाल फर्काउन पहल गरिने बताइन् ।

पाँच दिनमा समकक्षता प्रदान

मन्त्री भट्टराईले १५ दिन सम्ममा दिइने समकक्षता प्रमाणपत्र ५ दिनमा दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् । उनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई देशभर समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताइन् ।

अहिले कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षामा देखिएको उत्तीर्ण दरलाई सुधार गर्न परीक्षा प्रणाली र सिकाइ प्रणालीलाई समेत सुधार गर्न जरुरी रहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । उनले बालविकास शिक्षकलाई सुविधा तथा तालिमको व्यवस्था गरिने बताइन् ।

मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले शिक्षामा सुधार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस