९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कालीगण्डकी करिडोरः घरटहराको क्षतिपूर्ति वितरण

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी-मालढुंगा सडकका घरटहरा बापतको क्षतिपूर्ति रकम वितरण प्रारम्भ भएको छ ।

तेह्र किलोमिटर लामो सडक स्तरोन्नतिका क्रममा चार वर्षपछि क्षतिपूर्ति दिएर घरटहरा भत्काउन थालिएको हो । बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद चापागाईँले ११ मिटर फराकिलो सडक बनाउन ६३ वटा घरटहराका धनीलाई क्षतिपूर्ति वितरण सुरु भएको जानकारी दिए।

जलजला गाउँपालिकाको ८, ७ र ४ नम्बर वडाको फर्से, लस्ती, केराबारी, मिलनचोक, मोहनचोक, लामाखेत क्षेत्रको घरटहरा भत्काउन लागिएको हो । क्षतिपूर्तिबापत रु ७९ लाख ७३ हजार राज्यकोषबाट खर्च हुने उनले जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुंगाबाट जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ । कालोपत्र गर्न रु ५२ करोड ८६ लाखमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । 

सडक फराकिलो, वर्षाको पानी निकासको व्यवस्थाका साथै र पर्खाल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने मालढुंगाबाट फर्सेसम्मको पाँच किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्न ‘सबबेस’ बिछ्याएको छ । विभिन्न ठाउँमा करिब एक किलोमिटर ढलान र खोल्सामा ‘कल्भर्ट’  निर्माण गरिएको छ । फर्सेबाट लामाखेत खण्डमा बाटो चौडा गर्ने, नाली र पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ ।

कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुंगा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । मुस्ताङको कोरला नाकाबाट दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत यो सडकलाई ११ मिटर चौडा र कालोपत्र गर्न लागिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस