काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नदी किनारका बस्ती नै विस्थापित गर्नुपर्ने भएपछि सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको लागि गएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा गत पुस महिनामा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता भएको हो ।
बागमती नदी संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा ३ पुस, २०८० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न भनेको थियो । त्यसो गर्दा काठमाडौँका ५ लाख बासिन्दा, डेढ लाख घर तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू समेत जोखिममा पर्ने भन्दै काठमाडौँ एमालेले सुरमै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फैसला पुनरावलोकनमा जान ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै महानगरका मेयर बालेन साहले मेयरस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको सूचनाको समेत व्यापक विरोध भएपछि मेयरले लगातार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालबाट आरोप लगाइरहेका छन् ।
यसअघि सरकारले फैसला अध्ययनपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम निवेदक भएर पुनरावलोकनको रिट दर्ता गरिएको हो । अदालतबाट आदेश हुँदा रिट निवेदकले दाबी जिकिर नै नलिएको विषयमा समेत प्रवेश गरिएको र नदी किनाराका दायाँ बायाँ थप २० मिटर छोड्ने गरी आदेश रिट निवेदकले नमागेको सरकारको जिकिर छ ।
