२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वआईजीपी राणाको मुद्दामा फाइल मगाउने सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) ओमविक्रम राणाको मुद्दामा सम्बन्धित फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलास शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र अरु सम्बन्धित फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।

गत साउन १८ गते पूर्वमहानिरीक्षक राणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।  सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका उनले आफ्नो निवृत्तिभरण रोकिएको विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

सो रिटमा साउन १८ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भइ कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशसम्बन्धीमा छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाउने आदेश भएको थियो ।

सुडानका लागि शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन महानिरीक्षक राणासहित अन्य संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश  विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतकै फैसला सदर गर्दै राणासहितका विपक्षीलाई दुई वर्ष कैद गर्ने फैसला कायम राखेको थियो भने जरिवाना रकम केही घटाएको थियो ।

कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका राणालाई पेन्सन उपलब्ध नगराउन अख्तियारले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि उनको पेन्सन रोक्का भएको थियो । सोहीविरुद्ध राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।