२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमतीको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले सरकार गठन भएको झण्डै दुई महिनापछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सभा भवनमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री जगन्नाथ थपलियाको हस्ताक्षरमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो । कार्यक्रममा विपक्षी दल राप्रपाको संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको पनि उपस्थिति थियो ।

६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने, योजना बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, ३ वर्ष मुनीका बालबालिका र ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने नीति लिइनेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

बागमतीमायोजना बैंक यसअघि नै स्थापना भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामाले आगामी बजेटका लागियोजना बैंकलाई सक्रिय बनाउने योजनाअनुसार कार्यक्रममा राखिएको बताए । यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनताको आकांक्षाअनुसार तदारूकताका साथ काम गर्न ल्याइएको लामाले बताए । सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

राप्रपा नेता उद्धव थापाले संसदीय अभ्यासअनुसार नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उपस्थित भएको बताए । उनले आफूलाई खबर भएर नै कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको थापाले बताए ।

बागमती सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ढिला ल्याएको भन्दै दिनरात काम गरेर जनताका चाहना पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।यो अबसरलाई शक्तिमा बदल्न सरकारलाई थापाको आग्रह थियो। निश्चित समयमा काम गर्न नसके जनता कुर्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए ।