९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालत परिसरमा रविलाई बोल्न दिएकामा गृह मन्त्रीले जनाए असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । आइतबार जिल्ला अदालत कास्की परिसरमा रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरूसँग सरकार विरोधी अभिव्यक्ति दिएकामा गृह मन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा अधिकारीहरूसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्न जिल्ला अदालतमा लैजाँदा लामिछानेले सरकारले आफूलाई झुटा मुद्दा लगाएको र यो सरकार रहुन्जेल धेरैले दुख पाउने बताएका थिए ।

लामिछानेको अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले कास्कीका प्रहरी जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे र कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियालाई टेलिफोन गरेर असन्तुष्टी जनाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

‘हिरासतमा रहेको मान्छेले सरकारविरुद्ध खुलमखुल्ला बोलेको छ । त्यो पनि भिडिओमार्फत सार्वजनिक भइरहेको छ । हिरासतमा रहेको व्यक्तिले यसैगरी बोल्न पाउने हो ? अरु अभियुक्तहरूको हकमा पनि यही लागु हुन्छ ?’, लेखकले कास्कीका सिडिओ पाण्डे र एसपी ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

पत्रकार, युट्युबर र नेताहरूलाई समेत जिल्ला अदालतमा कार्यालय प्रवेश गर्न दिएको र हिरासतमा रहेका व्यक्तिले खुलमखुल्ला सरकारलाई चुनौती दिएकामा मन्त्री लेखकले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

मन्त्री लेखकको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सुरक्षामा लापरबाही भएको भन्दै कास्की प्रशासन र प्रहरीलाई सचेत गराएका हुन् । आइतबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस