काठमाडौँ । ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेकाले त्यो काम गरिदिन उद्योगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन् ।

‘टीओडी’ मिटरका आधारमा बिलको पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता असुली गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘पहिले काटेकै बिल ठिक हो’ भन्दै त्यहीअनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने बताएपछि उद्योगी मन्त्रालय पुगेका हुन् ।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकले तोकेको सर्तका अधीनमा रही तहाँ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा विद्युत् महसुल निर्धारण र गणना गराइ डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद समाधान गराई उद्योगहरूमा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिदिनुहुन आग्रह गर्दछौँ,’ उद्योगीले शुक्रबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई लेखेको पत्रमा छ ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकले तोकेको सर्तका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण सहित महसुल निर्धारण र गणना भए सबै रकम चुक्ता गर्न तयार रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल प्रचलित कानुन अनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण र गणना गरी १५ दिनभित्र असुल गर्न निर्देशन जारी गरे पनि प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएको र बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै त्यो भुक्तानी नगरे पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिएको उद्योगीको ज्ञापनमा छ ।