९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूको तलब मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

कतिपय स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई मासिक तलब नदिएको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यस्तो अनुरोध गरेको हो ।

‘शिक्षकलाई मासिक तलब खुवाउन संघीय मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर अनुरोध गरेका छौँ,’ शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भनिन्, ‘शिक्षकले तलब नपाउँदा विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको छ ।’

मन्त्री भट्टराईका अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमाफर्त ७५३ वटै पालिकामा पत्र पठाएर तलब मासिक रूपमा दिने अनुरोध गरे पनि शिक्षकले तलब नपाएको गुनासो गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखिएको हो ।

शिक्षा दिवसको अवसर पारेर २ असोजमा सार्वजनिक रूपमा सबै स्थानीय पालिकालाई शिक्षकको तलब मासिक दिन अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको मन्त्री भट्टराईको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस