६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च अदालतले इमरान खानको याचिकामा डिसेम्बर १० मा सुनुवाइ गर्ने

अ+ अ-

इस्लामाबाद । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३, १० मे को घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दै पीटीआईका संस्थापक इमरान खानले दायर गरेको याचिकामा डिसेम्बर १० मा सुनुवाइ गर्ने समय तय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जारी गरेको कारण सूची अनुसार न्यायाधीश अमिनुद्दीन खानको नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अध्यक्षता गर्नेछ ।

याचिका दुई महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको छानबिन गर्न न्यायिक आयोगहरूको लागि इमरान खानको मागसँग जोडिएको छ ।बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफ्नो आयोगको स्थापनाबारे पोष्ट गरेका थिए ।

सरकारसँग संलग्न हुन गठित वार्ता टोलीमा ओमर अयुब खान, अली अमीन गण्डापुर, साहिबजादा हमिद रजा, सलमान अक्रम राजा र असद कैसर रहेका छन् ।

शुक्रबार इमरानले यस विषयमा आफ्ना मागहरू दोहोर्‍याउँदै भने, “हाम्रा दुईवटा मागहरू छन् । घटनाहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुपर्छ । अन्यायपूर्वक थुनिएका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गरिनुपर्छ ।”

इमरानले यी मागहरू पूरा नभएमा पीटीआईद्वारा ‘नागरिक अवज्ञा, रेमिट्यान्समा कमी र बहिष्कार आन्दोलन’ सुरु गर्ने चेतावनी दिए ।

यस मुद्दाको अतिरिक्त, फेब्रुअरीको आम चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै पीटीआईका संस्थापकले दायर गरेको छुट्टै याचिकामा डिसेम्बर ११ मा अर्को सुनुवाइ हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस