काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । माओवादीले सर्वोच्चको फैसलामा राजनीतिक प्रभाव परेको आशंकासहित असन्तुष्टि जनाएको हो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग नगर्ने आदेश दिएको थियो ।
माओवादीका महासचिव देव गुरुङले सर्वोच्चको फैसला विधिको हिसाबले मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
तर सर्वोच्चको व्याख्या संविधानअनुसार मेल खायो कि खाएन भन्ने बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा विधिको हिसाबले फलो गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर कन्टेनको हिसाबले संविधानअनुरुप व्याख्या भयो कि भएन भन्ने कुरा हरेक अदालतका आदेशहरुमा बहस र विवाद परिरहेकै छ । त्यसैले यो पनि संविधानअनुसार मेल खायो कि खाएन भन्ने कुरा बहस र विवादको विषय छँदैछ ।’
उनले सर्वोच्चले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर व्याख्या गरेको भए पनि संविधानको मर्मअनुरुप नभएको दाबी गरेका छन् ।
उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि यो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुने, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिँडीमा सडाउन चाहन्छन् । धारालाई तिम्रो प्रतिकूल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महसुस गरेको छु, तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकांक्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउनेछौं ।’
देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने संकल्पसहित नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार एआईमा सवार हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
