२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘विप्लव’ र सिकेका लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिइसकिएको छ : कानून सचिव सापकोटा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि केही मुद्दा फिर्ता भइसकेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सचिव सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयकको दफा ६४ मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।

यो प्रस्ताव सिके राउत र ‘विप्लव’सँग तत्कालीन सरकारले सहमति गरेकै आधारमा ल्याइएको कानून सचिव सापकोटाले बताए । छुट्टै ऐन ल्याउने कि केही नेपाल ऐनमार्फत ल्याउने भन्ने त्यसबेला पनि चलेको र केही नेपाल ऐनमार्फत ल्याइएको उनले बताए ।

यसबीचमा सरकारले दुवै दलको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिइसकेको सचिव सापकोटाले बताए । ‘जनमत पार्टी र ‘विप्लव’को पार्टीको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ’, उनले समिति बैठकमा भने । अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा गृहकार्य आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये कतिपयको अदालतबाटै टुंगो लागिसकेको उनले बताए ।

यो पृष्ठभूमिमा सरकारले केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिन तयार भएको उनले बताए । आवश्यक परे छुट्टै ऐन ल्याउन सकिने उनले बताएका छन् ।