९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्च पुगे विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

विशेष अदालतले आफूलाई दोषी ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण दाबी गर्दै उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका हुन् ।

८ असोजमा पूर्वसचिव तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : पूर्व सचिव एवं पुर्वमन्त्री श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

अख्तियारले उनीविरुद्ध २०७८ फागुनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ९८ लाख २९ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । ६ महिना मात्र कैद सुनाएकाले बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा उनले पाएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : पूर्व मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अकुत सम्पति कमाएको अभियोगमा मुद्दा दायर

प्रतिक्रिया दिनुहोस