काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माणका लागि तथ्यांकलाई मुख्य आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक दिवस-२०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यसचिव अर्यालले तथ्यांक कार्यालयले उपलब्ध गराउने तथ्यांकका आधारमा सरकार, मन्त्रालय र विभागहरूले आ-आफ्ना नीति तथा योजना निर्माण गर्ने भएकाले उपलब्ध गराइने तथ्यांक अनुसन्धान र सत्यमा आधारित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माण गर्न तथ्यांकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उनले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा निश्चित मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
“हाम्रा नीतिहरू तथ्यांकमा आधारित हुन सक्यो भने ती प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य हुन्छन् । नीतिमा देखिएको दोहोरोपन तथा कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधान लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) समेत स्थापना गरिएको छ”, मुख्यसचिव अर्यालले भने, “निर्माण भएका नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथ्यांकको सही उपयोग गर्न आवश्यक छ । साथै तथ्यांक तयार पारी सार्वजनिक गर्ने समयमा निश्चित मापदण्ड र मानकहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिँदा तथ्यांक कार्यालय र योजना आयोगबीच सहकार्य विस्तारमा समस्या भइरहेको बताएका छन् । तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माणको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले तथ्यांकलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सके नीति र योजना निर्माणमा ठोस सुधार आउने धारणा राखे ।
“नीति र योजना निर्माणसँग जोडिएका कारण सबैभन्दा बढी तथ्यांक योजना आयोगलाई चाहिन्छ । अहिले तथ्यांक कार्यालय मातहत गएपछि योजना आयोगसँगको सहकार्य कमजोर हुँदै गएको छ । यस विषयलाई हामीले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ”, सचिव मरासिनीले भने ।
कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसुदन बुर्लाकोटीले तथ्यांक कार्यालयले राम्रो कार्यसम्पादन गरे पनि विभिन्न चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको बताए । सबै पालिकाबाट तथ्यांक प्राप्त गर्न नसकिएको, स्थानीय तहहरूसँग समन्वयको कमी र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको अभावलगायत कारणले तथ्यांक संकलन चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ ।
तथ्यांक कार्यालयको भवन निकै पुरानो भएको बताउँदै बुर्लाकोटीले गणकलाई पर्याप्त सेवा सुविधाको अभाव रहेको उनले उल्लेख गरे। कार्यालयले गरेका अध्ययन र सर्वेक्षणका तथ्यांक गलत नभएको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा नीति निर्माणकर्ताको क्षमतामाथि निर्भर हुनेसमेत बताए।
प्रदेशस्तरीय तथ्यांक कार्यालयलाई सहसचिवस्तरीय नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने, तत्काल कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)गर्नुपर्ने, गणकहरूलाई सेवा सुविधामा सुधार गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, तथ्यांक संकलनमा स्थानीय तहहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्य बढाउनुपर्नेलगायत विषय उनले उठाएका थिए ।
