८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी अधिकारीका लागि साइबर सुरक्षा एडभाइजरी जारी, जेन्युन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्राथमिकता

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीका प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै साइबर सुरक्षासम्बन्धी एडभाइजरी जारी गरेको छ।

सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने र डाटा चोरी हुने जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले सञ्चार मन्त्रालय मातहतको केन्द्रले यो एडभाइजरी सार्वजनिक गरेको हो। सरकारी साइटहरूको सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै भइरहेका आलोचनाबिच केन्द्रले यो एडभाइजरी ल्याएको हो।

एडभाइजरीमा डाटाको नियमित रूपमा ब्याक अप राख्न जोड दिइएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा सबै महत्त्वपूर्ण डाटाहरूलाई सुरक्षित रूपमा अर्काइभ गर्न र नियमित रूपमा ब्याक अप राख्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। आकस्मिक अवस्थामा डेटा पुनर्स्थापना गर्न यो कदम अत्यन्त प्रभावकारी हुनेछ।

त्यस्तै, जेन्युन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन पनि भनिएको छ। लाइसेन्स प्राप्त र आधिकारिक स्रोतबाट खरिद गरिएका हार्डवेयर र सफ्टवेयरको प्रयोगले प्रणालीको सुरक्षा बलियो बनाउने र अवैध गतिविधिबाट बचाउने केन्द्रको दाबी छ।

पासवर्ड व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख छ। एडभाइजरीअनुसार, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो पासवर्ड बलियो राख्नुपर्नेछ भने हरेक तीन महिनामा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। कमजोर पासवर्डले प्रणालीमा जोखिम थप्ने भएकाले यस विषयमा सतर्क रहन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

सरकारी एप्लिकेसन र प्रणालीहरूमा प्रयोग हुने सोर्स कोड अद्यावधिक गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने पनि एडभाइजरीमा उल्लेख छ। अद्यावधिक नभएका कोडहरूबाट प्रणालीमा हुने जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले, नियमित अपडेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, इमेललगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरिएको छ। यो प्रविधिले प्रणालीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न थप सुरक्षा तह थप्ने भएकाले यसको प्रयोग महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गर्न र लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। आकस्मिक अवस्था र अप्रत्याशित समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थित योजना आवश्यक भएकाले केन्द्रले यो बुँदालाई विशेष महत्त्व दिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल सुरक्षामा पनि सावधानी अपनाउन एडभाइजरीले विशेष जोड दिएको छ। कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा सतर्कता अपनाउनुपर्ने र संवेदनशील छलफलका क्रममा मोबाइल बन्द गर्न वा सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस