६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको सरुवा अब महिनामा दुई दिन मात्र, एक गते र पन्ध्र गते निर्णय हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरुवा प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता र असन्तुष्टिका कारण आलोचनाको केन्द्रमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि महिनाको दुई दिन मात्र कर्मचारी सरुवाको निर्णय गर्ने नीति लागू गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो योजना अघि सारेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले पद बहाली गरेसँगै दिनदिनै हुने सरुवा रोकिने प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँगको कुराकानीका क्रममा बताएका थिए । सचिव पन्थका अनुसार अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक अब सरुवा प्रक्रियाको निर्णय महिनाको पहिलो र पन्ध्रौँ दिनमा मात्र हुनेछ। यसले कर्मचारीहरूमा फैलिएको अन्योल र असन्तुष्टिलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

नयाँ प्रणाली: पारदर्शिता र निष्पक्षता
सरुवामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न मन्त्रालयले विद्यमान मापदण्डको पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ । प्रवक्ता कालीप्रसाद रिजालका अनुसार, अत्यावश्यक अवस्थाका लागि मात्र अपवाद स्वरूप सरुवा हुनेछ भने अन्य निवेदनहरूलाई संकलन गरी तोकिएका मितिमा व्यवस्थित रूपमा निर्णय गरिनेछ ।

पछिल्ला गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शी मापदण्डको परिमार्जन र कर्मचारीहरूको निष्पक्ष व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

सरुवाका समस्या र समाधानको प्रयास
सरुवा प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरू, जस्तै: कतिपय कर्मचारीहरू लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत रहनु र अन्य कर्मचारीहरूले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सरुवा नपाउनु–लाई ध्यानमा राख्दै नयाँ प्रणाली लागू गरिने भएको हो । निर्णयलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा यो नीतिले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउने अर्का एक सहसचिव बताउँछन् । 

कार्यान्वयनमा चुनौती
नयाँ प्रणालीले समय र स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने मात्र होइन, मन्त्रालयको प्रतिष्ठा सुधार्न पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन प्रक्रियाको इमान्दारीतामा निर्भर रहनेछ ।

सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन गरिएको यो प्रयास संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुधारात्मक दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो । मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी आलोचनाबाट मुक्त हुन यो प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जसमा मुख्यगरी मन्त्री–सचिव बीचको बुझाई र समन्वयले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । 

सम्बन्धित समाचार : ‘दिनदिनै हुने सरुवा रोकिन्छ’ -सचिव पन्थ

प्रतिक्रिया दिनुहोस