काठमाडौँ । आफ्ना अनुकूल कर्मचारी राख्नका लागि कन्फर्मलाई निमित्त दिने प्रवृत्ति कतिपय अवस्थामा परिस्थितिअनुसार उचित ठानिएला, तर अहिले निमित्तलाई पनि सीमित गर्दै कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने बेथिति मौलाएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार १६ स्थानीय तहका कनिष्ठ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै, कानुन विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा तथा स्थानीय प्रशासन सेवाका कनिष्ठ अधिकृतहरूको जिम्मेवारीसमेत खोसिएको छ।

पछिल्लो समय संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको साँठगाँठमा मनपरी सरुवा गर्दै कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निमित्त बनाई काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउनुका साथै बेथितिलाई नै वैधता दिने प्रयास भइरहेको छ भन्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।

यसअघि पनि मन्त्रालयले १० नगरपालिका र १३ गाउँपालिकामा कानुन विपरीत नियुक्त गरिएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी रद्द गरिसकेको थियो।

सम्बन्धित समाचार : १० नगरपालिका र १३ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रद्द 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अभिभावक संस्था भए पनि आफ्नै भूमिकाप्रति उदासीन देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसै कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको र चौतर्फी आलोचना बढेपछि मन्त्रालयले पछिल्ला केही सातायता स्थानीय तहमा मौलाएका निमित्त र सीमित बेथिति हटाउन सक्रिय प्रयास गरिरहेको छ।

तर, अझै पनि कतिपय स्थानमा निमित्तको भरमा पालिका सञ्चालन भइरहेको छ। यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले थप कठोर निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ।

त्यसैगरी, कतिपय कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नै नदिई कार्यकक्षबाहिर थन्क्याउने, वर्षौँसम्म एउटै पालिकामा राखिरहने, तोकिएको अवधिसमेत पूरा नगरी सरुवा गर्ने जस्ता समस्या पनि समाधान हुन जरुरी छ। पछिल्लो समय, काठमाडौं उपत्यकाका अवधि पुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा रोकिने क्रमबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। कतिपयले सरुवा स्थगित गराउन ‘चढौति’ गरेको गाइँगुइँ सुनिन थालेको छ। मन्त्रालयले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।