१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रचण्ड’लाई ऊर्जा मन्त्रीको चुनौती-जलविद्युत आयोजनाहरूको ठेक्कामा लेनदेन भएको पुष्टि गर्नु

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा लेनदेन भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधिसभा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलविद्युत आयोजनाहरूको ठेक्कामा लेनदेन भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय पुष्टि गरे मन्त्री पदबाट मात्र नभएर सांसदबाटै राजीनामा दिन तयार रहेको बताए ।

उनले अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई तथ्यहीन कुरा नगर्न आग्रह गरेका छन् । खड्काले पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सांसदमा तथ्यहीन विषय बोलेको आरोप लगाए । केही दिनअघि ‘प्रचण्ड’ले संसदमै जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा भएको अनियमितताको विषय उठाएका थिए ।

खड्काले सरकार अधुरा र अलपत्र परेका जलविद्युत आयोजनाहरूमा जनता र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गरिरहेको बताए । उनले अहिले सरकारले जनता र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर यस्ता आयोजनाहरूको विकास गर्ने गरी मोडालिटी तयार गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा सरकारको अर्बौँको लगानी अलपत्र परेको अवस्थालाई मूर्त रूप दिने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री खड्काले बुढी गण्डकी,माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा जस्ता ठुला आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । उनले नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्रभावित क्षेत्रमा जनताले १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने विषयलाई कार्यविधिमा सरकारले संशोधन गरेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस