पोखरा । नेपाली काँग्रेसका नेता एनपी साउदले सुरक्षा निकायसम्बन्धी ऐन तथा कानुन निर्माणमा सरकार दुई तिहाइको दम्भमा नबस्न चेतावनी दिएका छन्। उनले सुरक्षा निकायजस्ता संवेदनशील संस्थाहरूको विषयमा गम्भीर छलफल र बहस आवश्यक रहेको बताए।
शनिबार पोखरामा आयोजित नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता साउदले सरकारको अहिलेसम्मको रवैयाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘सुरक्षा निकायजस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले ल्याएको विधेयकमा सयभन्दा बढी सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरिसकेका छन्। सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर यस्ता विधेयक ल्याउन मिल्दैन’ उनले भने।
उनले सुरक्षा निकायमा ‘चेन अफ कमान्ड’ कमजोर हुने गरी निजामती प्रशासनलाई अधिकार प्रदान गर्ने विषयले दूरगामी असर पार्न सक्ने भन्दै यसबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘यस्तो बेलामा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ। सुरक्षा निकायको संरचना कमजोर बनाउने निर्णयले बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षामा असर पार्न सक्छ’ साउदले भने।
संविधान संशोधनमा सरकारको उदासीनता
नेता साउदले संविधान संशोधनसम्बन्धी सात बुँदे सहमतिका आधारमा काँग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार बनेको सात महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको कुनै पहल नदेखिएको आरोप लगाए।
‘दुई तिहाइको सरकार बनाउने बेलामा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सात-आठ महिना बितिसक्दा पनि कसैले कलमसम्म चलाएको छैन’ उनले असन्तुष्टि जनाए।
संविधानमै १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै उनले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई तत्काल टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘संविधान संशोधनबिना ल्याइएका विधेयकहरू भोलि पुनः संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, जसले कानुनी अन्यौलता सिर्जना गर्नेछ’ साउदले चेतावनी दिए।
उनले सरकारलाई दुई तिहाइको बलमा जथाभाबी कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गर्दै संविधान संशोधन र सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणमा सर्वदलीय सहमति खोज्न सुझाव दिए।
