काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गतको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी’को ‘रोयल्टी’ बाँडफाँटमा थप स्पष्टता जरुरी रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका सन्दर्भमा आयोजित छलफलका क्रममा उनले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा भएको नयाँ सिफारिसमा थप स्पष्ट आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी हो कि शुल्क हो भन्ने विषयमा पनि पहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ’, उनले भने, ‘कुन तहमा कति रकम बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय सुरूमा क्षतिपूर्ति र पछि लाभ वितरणका आधारमा गर्न सकिन्छ, सिफारिसमा मेरो असहमतिभन्दा पनि थप छलफल आवश्यक ठानेको छु।’ उनले यस प्रकारको रकम वितरणमा बृहत् छलफल जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँटका लागि आयोगले सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको उल्लेख गरे । उनले आफूहरूले यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा, ६९ को उपधारा ४ बमोजिम नै बाँडफाँटको सिफारिस गरिएको उल्लेख गरे ।
आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटका लागि प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत, बिटिएस टावरलाई ३० प्रतिशत, जनसङ्ख्यालाई २५ र मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यालाई १५ प्रतिशत आधार बनाएको छ।
‘सन् १९७२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई पनि प्राकृतिक स्रोत मानेर सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी उठाउने फैसला गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘विभिन्न देशका संविधानमा पनि यसलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा उल्लेख छ भने नेपालमा पनि विभिन्न नीतिमा यसलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ।’ उनले रेडियो फ्रिक्वेन्सीअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ‘सेलुलर’बाट रोयल्टी प्राप्त भइरहेको बताए।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव किरणराज शर्माले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी तीनवटै तहका सरकारमा न्यायोचित वितरण आवश्यक भएको र सोही अनुसार आयोगले सिफारिस गरेको बताए ।
प्राकृतिक स्रोतको वितरण समन्यायिक रूपमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँट तीन वटै तहमा हुनुपर्ने गरी सिफारिस गरेको छ, आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल हुन बाँकी छ’, उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा गरेका छौँ।’
उनले सरकारलाई स्रोतको अभाव भइरहेका बेलामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । विशेष गरी प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीको बाँडफाँट स्थानीय तहसम्म पुग्यो भने त्यसलाई स्थानीय तहको स्रोत सुनिश्चितमा सहयोग पुग्ने र यसले बजेट निर्माणमा सहज हुने बताए । जुन संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस अवसरमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा ई खिमानन्द कँडेल र ई भुवन पौडेलले संयुक्त प्रस्तुतीकरण दिएको थियो । सरकारले हाल सेवा प्रदायकहरूसँग उनीहरूको वार्षिक नाफाको चार प्रतिशत रकम रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टीका रूपमा लिँदै आएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रू दुई अर्ब ३० करोड, आव २०७५/७६ मा रू तीन अर्ब ८७ करोड, आव २०७६/७७ मा रू. तीन अर्ब ७२ करोड, आव २०७७/७८ मा रू तीन अर्ब ५२ करोड र आव २०७८/७९ मा रू तीन अर्ब ५२ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्राप्त भएको छ ।
१६ पत्रकारलाई कदर पत्र :
कार्यक्रममा सेजनबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विषयको स्थानीय तथा प्रादेशिक रिपोर्टिङहरूको सँगालो विद्युतीय पुस्तक सार्वजनिक गरिएको थियो । साथै उक्त कार्यमा सहयोग पुर्याउने १६ जनालाई कदर पत्र प्रदान गरियो ।
सेजनका महासचिव विश्वास रेग्मीका अनुसार दुई समूहमा विभाजन गरी ‘फेलोसिप’ प्रदान गरिएको थियो । उनका अनुसार संघबाट अच्युत पुरी र रञ्जित तामाङलाई कदर पत्र प्रदान गरियो ।
त्यसबाहेक कोशी प्रदेशबाट चीना थापा र जुनु भट्टराई, मधेस प्रदेशबाट मो इन्तेखाब आलम र हदिश खुद्दार, बाग्मती प्रदेशबाट सुनिल श्रेष्ठ र केशव समर्पणलाई कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशबाट दुर्गा राना मगर र रीना थापा, लुम्बिनी प्रदेशबाट सिपी खनाल र सुदीप भण्डारी, कर्णाली प्रदेशबाट ओम शाही र टेकराज केसी तथा सुदूरपश्चिमबाट गोकर्ण दयाल र मुकेश चौधरीलाई कदर पत्र प्रदान गरिएको हो। उनीहरूले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सम्बन्धित भूगोल केन्द्रित रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
