काठमाडौँ । अब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत कायम गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ’क’, ’ख’ र ’ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा प्रवाहित असल कर्जाहरूको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।

उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।

यसअघि एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा प्रवाहित असल कर्जाहरूको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.१० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम थियो ।