काठमाडौँ । नागरिकलाई छिटो, छरितो र नतिजामुखी सेवा प्रवाह गर्न सरकार निरन्तर सक्रिय छ। यसै क्रममा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ तथा हालै अध्यादेशमार्फत संशोधित सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ सहित विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिसकेको छ।

सोही सन्दर्भमा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारी सेवा तथा निर्णय प्रक्रियालाई थप सरलीकृत र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निकाय, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई एकीकृत सेवा रूपान्तरण योजना तयार गरी आगामी सचिव बैठकअघि नै पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई पठाइएको पत्रमा प्रत्येक मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले प्रवाह गर्ने सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत चुस्त र प्रभावकारी बनाउने आग्रह गरिएको छ। सरकारको यस प्रयासले नागरिकलाई सहज सेवा प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि, सरकार कानुनी व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्दै सेवा प्रवाह सुधार गर्ने प्रयासमा भए पनि यसको अपेक्षित परिणाम देखिन सकेको छैन। कतिपय कर्मचारीहरू निष्क्रिय बसेका छन्, कतिपयले जिम्मेवारी वहन गर्न छाडेका छन्, जसका कारण सरकारका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सुधारका लागि ठोस कार्यान्वयन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।