८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री गुरुङको दाबी : सुशासन कायम गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले अत्यावश्यक परेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश आएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सो दाबी गरेका हुन् ।

“अध्यादेशको विषयवस्तुमा छलफल गरौँ, त्यसमा सरकारलाई सुझाव दिउँ, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ल्याएको अध्यादेशमा विरोधका लागि विरोध मात्र गरिनु हुन्न ।”

देशमा सुशासन कायम गर्न, मुलुकको विकासका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले भने, “हाम्रो देशको पुँजीगत खर्चको के अवस्था छ, हामी सबैलाई जानकारी छ, त्यो खर्च हुन नसकेर विकासको काम रोकिएको छ । अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।”

जनताको समस्या छिटो समाधान गर्न र सरकारको काम चुस्त बनाउने गरी अध्यादेश आएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले अध्यादेश पारितपछि केही ऐन परिमार्जन भई सरकारको काम प्रभावकारी हुने उनले विश्वास दिलाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस