१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुलमानले बुझाए १८ पृष्ठको स्पष्टीकरण (पुर्णपाठ)

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सफाइ पेस गरेका छन् ।

घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को २१ फागुनमा भएको निर्णय अनुसार चार बुँदामा सफाइ पेस गर्न २२ फागुनमा पत्रमार्फत जानकारी हुन आएको भन्दै आफूमाथि लागेका आरोप सम्बन्धमा आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई सफाइ पेस गरेका हुन् ।

५ माघ २०७८ मा प्राधिकरणसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ९४.२३ र २०७९-८० मा ९८.९४ अंक प्राप्त भएको र २०८०-८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त हुने वस्तुगत अवस्था सहित मूल्यांकन प्रयोजनार्थ पेस भएको घिसिङले सफाइ दिएका छन् ।

सम्झौता पत्रमा कार्यसम्पादन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यास अनुरूप नै २०८०र८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको पूर्वाग्रह रहित मूल्यांकन भई उचित अंक पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सोही अंकका आधारमा आफ्नो प्रोत्साहन भत्ता निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको उनले सफाइ पत्रमा लेखका छन् ।

सम्झौता पत्र अनुसार मूल्यांकन गरिँदा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त हुन नसके विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता पत्र वा नियुक्ति पत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र यसरी सिफारिस गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस