७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री पौडेलले भने-‘तलब खाने सबैको दुई प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गरौँ’ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राजकोष तथा निजी क्षेत्रबाट तलब खानेहरूको तलबको दुई प्रतिशत रकम कट्टा गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदले गरेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । 

राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले तलबको दुई प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । 

नागरिकको आर्थिक हैसियतको आधारमा प्रगतिशील प्रिमियम लागू गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको प्रिमियम सरकारले तिरेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले बीमा ऐनमा एउटा नीति बनाएका छौँ । यदि म बीमामा जोडिए भने मैले ३५०० रुपैयाँ तिरे हुन्छ । मैले खाने तलबबाट दुई प्रतिशत बीमामा योगदान गर्ने व्यवस्था भयो भने मैले १७ हजार तिर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले र संगठित तथा निजी क्षेत्रमा तलब खानेहरूले बीमा प्रणालीमा योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गरौँ। तलब खानेहरूले बीमा कोषमा योगदान गर्ने स्थिति विकास गरौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसपछि प्रिमियम पनि कसले कति तिर्न सक्छ रु त्यो अतिरिक्त लगाउने भनेको होइन । कर तिरेर उसको आर्थिक हैसियत बनेको छ । यो एकदमै थोरै रकम हो । त्यसैले प्रगतिशील प्रिमियम लागू गरौँ । जसले गर्दा योगदान गर्न सक्ने नागरिकले प्रिमियमको माध्यमबाट योगदान गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ ।’

मन्त्री पौडेलले प्रिमियम रकम तिर्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको प्रिमियम सरकारले तिरिदिएर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नपर्ने बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस