काठमाडौँ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको उक्त आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासबाट रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने र छविलाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। तर, छविलाई थुनामा राखे पनि उस्तै कसुरमा रविलाई धरौटीमा छाडिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले रविलाई पनि थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
यस्तै, रविले एक करोड धरौटी बढी भएको भन्दै साधारण तारेखमा राख्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। दुवै निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भए पनि बहस नसकिएपछि शुक्रवारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। शुक्रबार साँझ अदालतले सरकारी वकिलको मागअनुसार रवि र छविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि, छविलाल र जीवी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ। जसमध्ये रवि, छवि र जीबीले १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। जीवी राई भने हाल फरार छन्।
