काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रबार प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्न भनिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाएको सन्दर्भमा यसमा समीक्षा गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने गरिएको छ । वृद्धभत्तालाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी दाउपेच बनाउँदा सामाजिक सुरक्षातर्फको दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको छ ।

छात्रवृत्ति लगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचयपत्रका आधारमा लक्षित बनाउँदै लैजान भनिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउन र सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाउँदै दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

चालु खर्च घटाउने सन्दर्भमा संघीय परिवेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै कार्यालय घटाउने र कर्मचारी घटाउन भनिएको छ ।