१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै विपक्षीदलले जनाए आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ। शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विपक्षी दलहरूले संसदमा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता गराएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

मंगलबारको सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।

उनले शिक्षकहरूका माग पूरा गर्नुको सट्टा सरकार पानी र बुट बजार्ने काममा लागेको आरोप समेत लगाए । प्रतिपक्षी दलहरूले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सोमबार दर्ता गराएको पाण्डे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् । यो प्रस्तावमा आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको पनि समर्थन छ ।

लामो समयदेखि आफ्नो पेशागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजलाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको विपक्षीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस