काठमाडौँ। आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले गरेको छलफल निष्कर्ष विहीन बनेको छ ।
छलफलबाट निस्केर डाक्टरहरूले सरकार मेडिकल माफिया र बिचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप लगाए ।
आज शिक्षा मन्त्रालयमा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरू शिक्षामन्त्रीसँग अनौपचारिक वार्तामा बसेका हुन् । दुई दिनअघि चिकित्सा शिक्षा सेवा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु. ४८ हजार सात सय) कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
चिकित्सक संघको टोलीले सो निर्णय सकारात्मक भए पनि ‘आठौँ तह’ भनेर स्पष्ट उल्लेख नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
‘सरकारले मेडिकल माफिया र बिचौलियाको प्रभावमा परेर ‘आठौँ तह’ नलेखेको बुझियो । हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ चिकित्सकहरूको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
