काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वतयारी सकिएका र नतिजायोग्य आयोजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै उनले आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताएका हुन् ।
“सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाँगिँदै आएका विकृति तथा विसंगतीको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानीको ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ । सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।”
सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए ।
“लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गरिनेछ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित र समन्यायिक बनाइने पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यस्ता कार्यक्रममा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाइने र सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी दोहोरोपना हटाइने जनाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही वैशाख ३० गते मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
