२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्जिनियरमाथि प्रतिशोध साध्न मन्त्री यादवको निर्देशनमा सचिव प्रमिलाले सोधिन् अर्को तीन दिने स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । आफूविरुद्ध बोलेको भन्दै कारबाहीका लागि १५ दिने स्पष्टीकरण माग गर्न लगाएका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले पुनः अर्को तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री यादवको ठाडो आदेशमा सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानी तथा ढल निकास विभागका इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार साहलाई स्पष्टीकरणको ब्यहोरा वस्तुनिष्ठ, युक्ति सङ्गत, तर्कपूर्ण र तथ्यपरक हुने गरी पेश गर्न निर्देशन दिएकी छन् । 

उनले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको आचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुष्टि हुने गरी प्रस्तावित सजाय गर्नु नपर्ने कारणहरू भए पछिल्लो समयसम्म फरक नपर्ने गरी तीन दिनभित्र थप स्पष्ट गरी बुझाउन भनेकी छन् ।

जवाफमा इन्जिनियर साहले मन्त्रालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारी, सचिव तथा अन्य कर्मचारीहरूप्रति आफूले कहिल्यै अपमानजनक, अविवेकी वा अनुचित व्यवहार नगरेको जवाफ पेश गरेका छन् । मन्त्रालयको गरिमा र निष्ठाप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको भन्दै साहले भनेका छन्, “मैले हालसम्म गरेका कार्यहरूमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र पेशागत मर्यादा सधैँ कायम राखेको छु र आगामी दिनमा पनि यही भावनाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”

डिप बोरिङसम्बन्धी ७ करोडको काम आफ्ना मान्छेलाई नदिएको भन्दै मन्त्री यादवले आफूलाई हटाइएको आरोप लगाउँदै इन्जिनियर साहले विभिन्न निकायमा लिखित उजुरी दिएपछि चर्किएको विवादका कारण मन्त्री यादवको निर्देशनमा सचिव प्रमिलाले निमित्त आयोजना प्रमुख रहँदा व्यावसायिकता, इमानदारी र नैतिकता कायम नगरेको, कर्मचारीहरूलाई करकाप र धम्की दिएको तथा मन्त्रालय र नेतृत्वविरुद्ध आक्षेप लगाउने गरी अनधिकृत रूपमा सञ्चारमाध्यममा जानकारी प्रसारण गरेको भन्दै दुईदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने सजाय किन नगर्ने भनी १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

जवाफमा इन्जिनियर साहले खानेपानी मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा १३ पन्ने विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए । जसमा उनले मन्त्री तथा उनको सचिवालयबाट आफूलाई दिएको दबाबसहित सबै विषयहरू खोलेका थिए । त्यसपछि पुनः उनलाई तीन दिने स्पष्टीकरण मागिएको हो ।

खानेपानी मन्त्री यादवले सहसचिवको दरबन्दी रहेको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरमा अधिकृत स्तरका इन्जिनियर खोजेर पठाएका थिए । आयोजनाका कर्मचारीहरूको विरोधका बाबजुद पनि जबरजस्ती काम गराउन खोजेका मन्त्री यादवले भनेअनुसार इन्जिनियर साहले काम गर्न नमानेपछि उनलाई हटाइएको थियो । मन्त्रीले आफूलाई हटाउनुका कारणहरू सहित इन्जिनियर साहले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेपछि विवाद संसद्सम्म पुगेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गतेको बैठकमा आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरुवा प्रक्रिया र कर्मचारीमाथिको व्यवहारको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको ‘मनपरी’माथि संसदमै प्रश्न, सांसद साहले मागे छानबिन समिति गठन

पछिल्लो समय मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा मनपरी गरिरहेको र त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनेहरूलाई छनोट गरी दुःख दिने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । आयोजना निर्माणदेखि कर्मचारी भर्नासम्म उनको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।