२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साझा सोच र संकल्पबाट नै दिगो सामुदायिक वन व्यवस्थापन सम्भव छ : मन्त्री शाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले साझा सोच, संकल्प, र जिम्मेवारीबाट नै दिगो सामुदायिक वन व्यवस्थापन सम्भव हुने बताएका छन् । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नवौँ परिषद्को उद्घाटन समारोहमा मन्त्री शाहीले सामूहिक संकल्प, समुदायको लगनशीलता, र स्थानीय नेतृत्वको सक्रियताले नै सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गरे । 

मन्त्री शाहीले भने, “अब समय आएको छ, जहाँ हामी सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई नवीन सोच, प्रविधि, र दिगोपनको रणनीतिमा रुपान्तरण गर्न सक्छौँ । जहाँ वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास, बजार पहुँच र मूल्य शृङ्खला विस्तारमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीका अवसर, स्थानीय आम्दानीको वृद्धि, र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ ।”

सामुदायिक वनले दिने पारिस्थितिकीय सेवा पानी स्रोत संरक्षण, माटो संरक्षण, कार्बन भण्डारण आदिले केवल स्थानीय जीवनशैली मात्र होइन, वैश्विक जलवायु सन्तुलनमा पनि योगदान दिएको मन्त्री शाहीले उल्लेख गरे। रेड प्लसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा सामुदायिक वन समूहको सहभागिता, कार्बन लाभ बाडफाँट र वातावरणीय न्यायका मुद्दा अब अग्रपङ्क्तिमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, दिगो विकासको रणनीतिक हिस्सा, र गौरवशाली नागरिक अभियानको रूपमा अघि बढाउन आफू कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। महासंघका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपाने, गणेश कार्की, घनश्याम पाण्डे, भारती पाठकलगायतले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई संरक्षणमुखी दृष्टिकोणबाट मात्र नभई स्थानीय आवश्यकता, जीविकोपार्जन, र राष्ट्रियस्तरको उत्पादन सन्तुलन कायम राख्ने दिगो वन व्यवस्थापनलाई  प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।