काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको ऊर्जा क्षेत्रको समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताएका छन् ।
सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले नदीको जल प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली खरिद गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ नीतिअन्तर्गत मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरेपछि असन्तुष्ट भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)को टोलीले आज बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खड्काले इप्पानको मागप्रति सरकार गम्भीर भएको बताएका हुन् ।
“सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्य पूरा गर्न देशी विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भइरहेको समयमा यस्ता समस्याले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन्छ, यस्ता समस्या हटाउनका लागि सरकार लाग्नेछ”, उनले भने ।
सरकारले चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् लिने (टेक एण्ड पे) को नीति परिवर्तन गरी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बाह्रै महिना लिनुपर्ने (टेक अर पे)को नीति अवलम्बन गर्न इप्पानले मन्त्रीसमक्ष माग राखेको थियो ।
उक्त मागप्रति मन्त्री खड्काले ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था हटाएर ‘टेक अर पे’ को प्रावधान राख्नका लागि आफूले अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । आगामी वर्षदेखि सुक्ख याममा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न नपरोस् भनेर आफू लागिरहेको बेलामा बजेटमा यस्ता कुरा आउँदा समस्या भएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’को नीतिले नेपाली ऊर्जा व्यवसायीको ६६ अर्ब लगानी डुब्ने खतरा उत्पन्न भएको बताए । यो नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी नगर्ने भन्दै सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । उक्त विषयलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
