काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दलीय व्यवस्थामा दल आफैँ समावेशी नभएसम्म राज्यका अन्य संरचना समावेशी हुन नसक्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय समता दिवस तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसअन्तर्गतको दलित समुदाय समन्वय तथा सशक्तीकरण विभागले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ‘दलित समुदायको वर्तमान अवस्था र समस्या समाधानमा राज्य एवं राजनीतिक दलको भूमिका’ विषयक अन्तर संवाद गरेको थियो।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा दलित समुदायले भोगेका भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउने पहिलो पार्टी नेपाली काँग्रेस भएको बताएका छन् ।
समाजको निश्चित जाति, वर्ग, समुदायले भोग्नुपरेको नारकीय जीवनबाट मुक्ति दिलाउनलाई काँग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिमा ‘जातपात मान्दैनौँ, सँगै बसौँ, सँगै खाऔँ, भात भताहाको खुसी’ भन्ने नारा लगाएको उनले स्मरण गराए।
“राज्य निर्माण र शासन सञ्चालनका विभिन्न कालखण्डमा विश्वका हरेक मुलुकका श्रमजीवी वर्गले कुनै न कुनै किसिमका अन्याय, शोषण र भेदभावको सिकार बन्नुपरेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दक्षिण एसिया र विशेष गरेर नेपालमा हजारौँ वर्षदेखि धर्म, प्रथा र परम्पराका रूपमा कायम हुँदै आएको जातीय भेदभाव र छुवाछूतले हाम्रो समाज विकृत बनाएको छ।”
सभापति देउवाले विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न पुन:स्थापित संसद्ले २०६३ जेठ २१ गतेका दिन ‘नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा’ गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको आजको दिन सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
उनले वर्तमान संयुक्त सरकारका माध्यमबाट विभेदका अवशेषहरू पूर्ण रूपले अन्त्य गर्नेतर्फ प्रयत्नशील रहेको र नेपाल दलित संघले जुझारु ढंगले विभेदविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तरसंवादमा विभाग प्रमुख लक्ष्मी परियारले २०६३ साल जेठ २१ गते संसदमा राष्ट्रिय समता दिवस तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि हालसम्म संसद्मा सम्बन्धित कानुनहरू पारित हुन बाँकी रहेको बताइन्।
लेखक एवं अध्येता जेबी विश्वकर्माले देशमा १३ दशमलव ४ प्रतिशत दलितहरूको जनसङ्ख्या रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायको मुख्य समस्या र सरोकार, राजनीतिमा पहुँच र समावेशीकरणका साथै दलित समुदायलाई राज्यको सबै ठाउँमा आरक्षण आवश्यक रहेको बताए।
