२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेठ २१ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले बुधबार काठमाडौँमा गरेको एक कार्यलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सरकारले यसमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यो दिवस दलित समुदायको सम्मान र समानताको पहिचान स्थापित गर्ने, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने अवसर पनि हो । यो केवल स्मरणको दिन मात्र होइन, आफूबाटै परिवर्तन सुरु गर्न प्रतिबद्धता गर्ने दिन पनि हो । सरकारले आजको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भनेर माननीय सदस्यले संसदमा आवाज उठाइरहनुभएको छ, त्यसतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय गरोस् भन्ने मैले यस अवसरमा आग्रह गर्दछु ।’

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा गरिएको छ । 

२०६३ जेठ २१ मा तत्कालीन संसद्ले नेपाललाई जातीय भेदभाव र छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको दिनको सम्झनामा सरकारले राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो ।

अध्यक्ष दाहालले संविधानमा दलितका लागि धारा ४० मा र ४२ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको भए पनि ती व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन् ।