काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई शुक्रबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
प्रादेशिक संरचना पुनरावलोकन गर्न गठित समितिका संयोजक शरदचन्द्र पौडेलले तीन सय २४ पृष्ठको प्रतिवेदन शुक्रबार मन्त्री र सचिवहरूको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
समितिका संयोजक पौडेलले कुनै पनि दबाब, प्रभाव, आग्रह पूर्वाग्रहबिना प्रदेश सरकारको एक सय ७४ वटा संगठन संरचनाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए।
‘यो प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो आफ्ना संरचनालाई चुस्त राख्न र कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु,’ उनले भने।
समितिले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदन बुझेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले अध्ययन गरेर लागु गर्ने बताए। ‘यो देखाउन वा त्यसै राख्न बनाइएको होइन, प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न औँल्याइएका विषय लागु हुन्छ, अन्य विषय क्रमशः सरकारले लागु गर्दै जानेछ,’ उनले भने।
समितिलाई धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता लागु गर्दा उत्साहका साथ धेरै संरचना खडा गरिएको तर अहिले ती संरचनाका कारण प्रदेशमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकाले प्रशासनिक पुनरावलोकन जरुरी परेको बताए।
प्रशासनिक खर्च धेरै हुँदा प्रदेशको विकास खर्च वर्षेनी घटेको, आम्दानीको स्रोत बढाउन कानुनी अड्चन झेल्नु परेकाले खर्च कटौतीका लागि पुर्नसंरचना आवश्यक भएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत चैतमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो।
