२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकासँगको करसम्बन्धी वार्तामा ‘प्रगति’, सम्झौता हुन बाँकी : जापान

अ+ अ-

टोकियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा घोषित करलाई सहज बनाउने उद्देश्यले भएको वार्तामा ‘प्रगति’ भइरहेको जापानले शनिबार बताएको छ । दुई पक्षबीच ‘सहमतिको बिन्दु’ फेला भने नपरेको जापानी अधिकारीले बताएका छन् । 

अमेरिकाको एक प्रमुख सहयोगी र सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता जापानमाथि पनि अधिकांश देशहरूमा लगाइएको कर समान १० प्रतिशतको आधारभूत शुल्क लगाउने ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको छ । यसबाहेक कार, इस्पात र आल्मुनियममा कडा कर दरको घोषणा गरिएको छ । 

ट्रम्पले अप्रिलको सुरुमा जापानमाथि थप २४ प्रतिशत ‘पारस्परिक’ कर लगाउने घोषणा गरेका थिए तर पछि जुलाईको सुरुसम्मका लागि अन्य देशहरूलाई जस्तै पनि वार्ताका लागि समय दिएका थिएनन् । 

 जापानले ट्रम्पले घोषणा गरेका सबै कर हटाउन चाहेको छ । 

अमेरिकाका लागि टोकियोका व्यापार प्रतिनिधि रयोसी अकाजावाले वासिङ्टनमा जापानी पत्रकारहरूसँग भने, “पाँचौँ चरणको वार्ताका क्रममा हामीले सम्झौताको दिशामा थप प्रगति गरेका छौँ ।”

उनले भनेका छन्, वार्तामा प्रगति भएको छ तर अहिलेसम्म सहमतिको बिन्दु पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।” 

अकाजावाका अनुसार टोकियोले जतिसक्दो चाँडो सम्झौता गर्ने आशा गरेको छ, तर जुन १५ मा सुरु हुने जी–७ राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा वार्ता जारी रहन सक्छ ।

जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबा र ट्रम्पले क्यानडामा हुने जी–७ शिखर सम्मेलनको समयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ ।

वासिङ्टनको कारमा २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय टोकियोका लागि पीडादायी छ । सबै जापानी रोजगारीको लगभग आठ प्रतिशत यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ ।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जापानको अर्थतन्त्र सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा ०.२ प्रतिशतले खुम्चिएको छ, जसले जुलाईमा हुने माथिल्लो सदनको चुनावअघि लोकप्रियता घटिरहेको देखिएका इशिबामाथि दबाब थपेको छ ।