काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार नभई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
काँग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता केन्द्रीय विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनले उदारीकरणको नीतिमा उद्योगी व्यवसायीलाई नियमनका साथ प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सभापति देउवाले वर्तमान अवस्थामा मुलुकमा सुनको आयातमा कोटा निर्धारण गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई खुला छोड्नुपर्ने बताउँदै यसले चोरी तस्करी नियन्त्रण हुने धारणा व्यक्त गरे ।
फरक प्रसंगमा उनले नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनको असरबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको बताउँदै यस्तो प्रभावबाट जोगाउन नेपालको प्रयाससँगै विश्वको सहयोगको आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाले काँग्रेस र नेकपा (एमाले) दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार, सुशासन, लगानी अभिवृद्धि र संविधान संशोधनको विषय रहेको बताए ।
उनले काँग्रेसले जनजिविकाका सवालमा छलफल तथा वकालत गर्नका लागि विभिन्न विभागमार्फत काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यवसायीका हितका विषयका साथै उपभोक्ताको अधिकारको छनोट पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गृहमन्त्री एवं काँग्रेस नेता रमेश लेखकले आपूर्ति शङ्खलाका कुनै पनि चरणमा समस्या भएमा उपभोक्ता मारमा पर्ने बताउँदै त्यसको सम्बोधनका लागि सरकार लागिपरेको बताए । साथै उनले बजारलाई नियमन र सहजीकरण गर्न सरकारसँग उपभोक्ताको पनि जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरे ।
कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री एवं काँग्रेस नेता रामनाथ अधिकारीले मुलुकको ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको परिवेशमा सरकारले कृषिमा परिवर्तनका लागि बजेटमा सुधारका थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको जानकारी गराउँदै आफ्नो मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले राजनीतिक दलहरूले राजनीति मात्र होइन जनजिविकाका सवालमा एकमतका साथ काम गरेमा मात्र मुलुक समृद्ध हुने बताए ।
कार्यक्रममा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू मीन विश्वकर्मा, रमेशजङ्ग रायमाझी, अलिन रुंगटा, दिनेश कोइराला, पार्टीको उपभोक्ता विभागका संयोजक एवं केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल, पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवल भण्डारीलगायतले बजेटले उपभोक्ता आपूर्ति शृङ्खलामा पार्ने प्रभाव र उपभोक्ताका हकहितका विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।
