२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब जति पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन सक्ने माओवादीको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले अब जति पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन सक्ने भएको छ । गत जेठ १२ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

जेठ १९ गते पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई माओवादी केन्द्रले पठाएको सर्कुलरमा पार्टी एकीकरण या समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

२०८० फागुनमा काठमाडौँमा भएको माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलनले पार्टी एकता वा समायोजन हुँदा सम्बन्धित समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतसम्म समायोजन गर्न सकिने प्रावधान गरेको थियो ।

माओवादीमा अहिले ४०८ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । त्यसो हुँदा ४० जना भन्दा धेरैलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन संभव थिएन । तर माओवादी केन्द्रले विधानको यो प्रावधान निष्क्रिय पारेपछि अब माओवादीमा जति पनि केन्द्रीय सदस्य थपिन सक्छन् ।

माओवादीले पटक–पटक थपेका केन्द्रीय सदस्यको विवरण उसले वेवसाइटमा अद्यावधिक गरेको पनि छैन । त्यसैले अहिले माओवादीका केन्द्रीय सदस्य कति छन् स्वयं माओवादीलाई पनि थाहा छैन ।

‘पार्टी विधानको प्रावधान अनुसार पार्टी एकता वा समायोजन हुँदा सम्बन्धित समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतसम्म समायोजन गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा पार्टी एकता, समायोजन र ध्रुवीकरणको आवश्यकता र महत्वलाई ध्यानमा राखी आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक र महाधिवेशनप्रति जबाफदेही हुने गरी उक्त प्रावधानलाई तत्काल निष्क्रिय बनाउने’, पार्टी महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलनले ९९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, पार्टीको महाधिवेशनसम्मका लागि अहिलेकै कमिटी यथावत् राख्ने र महाधिवेशनमा निर्वाचनबाट केन्द्रीय सदस्य छान्ने निर्णय माओवादीले गरेको थियो ।

माओवादीको निर्णयअनुसार आगामी असारमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक र मंसिरमा महाधिवेशन हुने कार्यतालिका छ ।