२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शासन र निर्वाचन प्रणालीका कमजोरीमाथि बहस गर्न आवश्यक : सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका कमजोरीहरूबारे गहन बहस र छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शनिवार संविधानविद्, लेखक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली’ को विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

सभामुख घिमिरेले निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्थिर र परिणाममुखी शासन प्रणाली निर्माण गर्न सक्ने विधि खोज्नुपर्ने बताए । “निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ । त्यसबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले शासन प्रणालीमा स्थिरता र परिणाममुखी काम गर्न सक्ने विधि के हुन सक्छरु यो विषयमा गम्भीर छलफल जरुरी छ,” उनले भने ।

उनले बहुमतीय प्रणालीमा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सजिलो हुने भएकाले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली वा अन्य वैकल्पिक विधिका बारेमा बहस गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । “हाम्रो छलफल निर्वाचन पद्धति र शासन प्रणालीका बारेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्छ कि एकल विधिमा, यस्ता विषयमा गहन विवेचना आवश्यक छ,” उनले थपे ।

नेपालले समावेशी निर्वाचन प्रणालीमार्फत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले दुईवटा आवधिक निर्वाचनको अनुभवले शासन र निर्वाचन प्रणालीका कमजोरीहरू उजागर गरेको बताए । “हामीले समावेशी प्रणालीमार्फत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ, तर निर्वाचन प्रणालीका दोष, आचारसंहिताको पालना वा राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा देखिएका समस्याहरूले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन चुनौती खडा गरेको छ,” उनले भने ।

शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन निर्वाचन प्रणालीका कमजोरी, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि गम्भीर छलफल जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । “शासन प्रणालीमा देखिएका समस्या निर्वाचन प्रणालीका दोष हुन् कि आचारसंहितासँग जोडिएका कुरा हुन्रु वा यो राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको समस्या हो रु यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न बहस अपरिहार्य छ,” सभामुख घिमिरेले जोड दिए ।