२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारत सरकारद्वारा नेपालका स्वास्थ्य संस्थालाई ४० एम्बुलेन्स प्रदान

अ+ अ-

काठमाडौँ । भारत सरकारले नेपालका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ४० वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ । भारतीय दूतावासले आज एकैसाथ काठमाडौँ, वीरगञ्ज, पोखरा र धरानमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको जनाएको हो । 

 सात प्रदेशसमेटिने गरी ३३ जिल्लाका विभिन्न संस्थालाई ४० वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । तीमध्ये काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका नियोग उप–प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले बागमती, कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूलाई २२ वटा एम्बुलेन्सको चाबी हस्तान्तरण गरे ।  

यस्तै, वीरगञ्जमा र पोखरामा सातरसात तथा धरानमा चारवटा एम्बुलेन्स प्रदान गरिएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दूतावासका नियोग उपप्रमुख श्रीवास्तवले भारत–नेपाल विकास साझेदारीअन्तर्गत नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढ बनाउन यो सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त  गरे  । “उपहारस्वरूप प्रदान गरिने एम्बुलेन्स भारत सरकारको लामो समयदेखिको पहलहरूमध्ये एक हो । यो पहल भारत र नेपालबीचको बलियो र जीवन्त विकास साझेदारीको एक हिस्सा हो । जुन दुई देशबीचको सात दशक लामो र बलियो सम्बन्धको निरन्तरता हो”, उनले भने। 

कार्यक्रममा एम्बुलेन्स प्राप्त गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भारत सरकारको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै नयाँ एम्बुलेन्सले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

भारत सरकारले सन् १९९४ यता नेपालभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एक हजार ४९ वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरूप प्रदान गरिसकेको छ । यस्तै, तीन दशकदेखि शिक्षा, निर्वाचन र सार्वजनिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा स्कुल बसदेखि विद्युतीय गाडीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हालसम्म नेपालका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई ३०० वटा स्कुल बस, सन् २०२२ मा निर्वाचन सञ्चालन हेतु कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू र निर्वाचन आयोगलाई २०० वटा सवारीसाधन उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको जनाइएको छ । 

यस्तै, हालै सम्पन्न ‘सगरमाथा संवाद’ को पहिलो संस्करण आयोजनालाई सहज बनाउन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सहयोगस्वरुप प्रदान गरिएको पनि दूतावासले जनाएको छ । 

भारत–नेपालको बहुआयामिक विकास साझेदारीलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यस सहयोगले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने दूतावासले विश्वास गरेको छ ।