काठमाडौँ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पालिका अध्यक्षलाई सफाइ दिएपछि उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ।
सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष राम बल्लभ साहसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
साहसहितका अन्य प्रतिवादीहरू उपर वडा नं. ४ स्थित धन्छवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा पुल निर्माणमा काम सम्पन्न नै नभई गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो।
उनीहरूले एकतीस लाख चौहत्तर हजार चार सय सडसठ्ठी पैसा बढी भुक्तानी गरेको आरोपमा सोही अनुसारको बिगो माग गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते सफाइ दिएकाले उक्त फैसलाउपर शुक्रवार आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो ।
महेन्द्रनगरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा
आयोगले महेन्द्रनगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू गोपाल रसाईली, पुष्कल चौधरी र पल्टु राना समेतका प्रतिवादीहरू रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।
उनीहरूले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा विधि र प्रक्रिया विपरीत व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी/गराई सरकारी जग्गा वितरण गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो ।
प्रतिवादीहरू गोपाल रसाईलीको हकमा आठ लाख पञ्चासी हजार, पल्टु रानाको हकमा सैंतीस लाख बयानब्बे हजार र पुष्कल चौधरीको हकमा तीन लाख चौहत्तर हजार आठ सय असी रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको आरोपमा सोही अनुसारको बिगो माग गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
उनीहरूले नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदमा रही सरकारी जग्गा विधि र प्रक्रिया विपरीत व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराएको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०८१ वैशाख २४ गते विशेष अदालतले सफाइ दिएकाले उक्त फैसलाउपर शुक्रवार आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
अन्त्यमा
माथिका दुई प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको तथ्यले देखाउँछ कि अख्तियार आफ्ना आरोपहरूलाई अझै ठोस ठानिरहेको छ।
पालिका र विकास समितिमा देखिएको सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिनाजस्ता गम्भीर आरोपहरूमा सफाइ पाएको निर्णयमाथि पुनरावेदन हुनु आफैँमा राज्यको निगरानी संयन्त्र क्रियाशील रहेको संकेत हो।
तर यस्ता मुद्दाहरूमा आरोपीहरूले अदालतबाट निरन्तर सफाइ पाइरहँदा आयोगले गरेको अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रमाण संकलनको सशक्तता र अभियोजन क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
