काठमाडौँ । वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) को प्रक्रियामा हुने अनियमितता र बदमासी रोक्न नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। एनओसी प्रक्रियालाई सहज, सरल, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक (डिजी) कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो।
मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत गैरकानुनी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न समेत कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) केदार कोइराला, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपसचिव बासुदेव वस्ती, मन्त्रालयका उपसचिव (सूचना प्रविधि) सलिना डंगोल, उपसचिव प्रमोद सिंखडा र सलिना डंगोल सदस्य-सचिव रहेको कार्यदललाई एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालयले कार्यदललाई अनलाइन प्रणाली लागू भएदेखि हालसम्म एनओसी प्रवाहको कार्यप्रणालीको समीक्षा गर्ने कार्यादेश प्रदान गरेको छ। यसअन्तर्गत सेवा प्रवाहमा देखिएका कठिनाइ, कानुनी व्यवस्था, सफ्टवेयर प्रणाली, सञ्चालनमा आएका समस्या, गुनासो व्यवस्थापन, जनशक्तिको क्षमता र सेवा शैलीको विश्लेषण गरी सुधारका उपाय सुझाउनुपर्नेछ। साथै, एनओसीलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन नीतिगत, कार्यक्रमगत र व्यवस्थापकीय सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
कार्यदलले एनओसी प्रवाहमा संलग्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको भूमिकाको समीक्षा गरी तिनलाई व्यवस्थित गर्ने सुझाव पेश गर्नेछ। विशेषगरी, एनओसी प्रक्रियामा प्रचलित कानूनविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ। यो कदमले प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एनओसी प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र घुसखोरी हुने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले व्यक्तिगत चासोका साथ यो कार्यदल गठन गरेका हुन्।
हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव चूडामणि पौडेलले सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन कायम गर्न तत्काल देखिने परिणाम दिने गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनले विवाद र समस्या देखिएका क्षेत्रमा तुरुन्त सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
