२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ढोरपाटन सडक सञ्जालमा जोडियो

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दी र बागलुङको ढोरपाटन जोड्ने सडकको ट्याक (मार्ग) जोडिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प र म्याग्दीको मंगला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी-दरवाङ-मुना-जलजला-ढोरपाटन सडक काठमाडौँ र पोखराबाट बेनी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वी रुकुम जोड्ने छोटो दुरीको सडक पनि हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले विनियोजन गरेको रु. पाँच करोड बजेटबाट सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको योजनामार्फत म्याग्दीको धवलागिरि-२ मरेनीदेखि ढोरपाटनको जलजलासम्म सडकको ट्याक निर्माण भएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए ।

“मरेनीमाथिको जंगलदेखि जलजलातर्फ करिब नौ किलोमिटर सडकको ट्याक निर्माण भएको छ । ढोरपाटनबाट जलजलासम्म पनि १० किमी कच्ची सडक यसअघिनै जोडिएको थियो,” उनले भने “डोजर जलजला पुगे पनि स्तरोन्नतिको काम सकिएपछि मात्र यातायातका साधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”

बेनीदेखि बि.सं. २०५५ मा यो सडक निर्माण सुरु भएको थियो । बेनीदेखि मुना-खोरिया-मरेनी हुँदै जलजला करिब ६४ किलोमिटर सडकको मार्ग खुलेको हो । धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बेनीबाट दरवाङ-मुना-जलजला-ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने काम सकिए मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किलोमिटर दूरी छोटिने बताए ।

उनका अनुसार पूर्वी रुकुमको टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ । जलजला, ढोरपाटन र उत्तरगंगा जाने पर्यटक तथा स्थानीयवासीलाई यो सडक छोटो पर्छ । धवलागिरि गाउँपालिका–२ खोरियामा पाँच वर्षअघि पुगेको सडकलाई ढोरपाटनसँग जोड्न १९ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि संघीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरेको थियो ।

बेनीदेखि तातोपानी-बाबियाचौर हुँदै तोलावाङसम्म २० किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारमार्फत कालोपत्र भएको छ । प्रदेश सरकारले दरवाङदेखि ताकम मुना जोड्ने करिब १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न दुई वटा शीर्षकमा योजना सञ्चालन गरेको प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले बताए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग र पूर्वी रुकुमसम्म जोडिने पश्चिम म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको यो सडकको बाँकी मार्ग खोल्ने, विस्तारसँगै मर्मत, स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ ।