काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना किसानहरूलाई बैंकले सहज, सरल र सुलभ ढंगले ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रवादी गणतान्त्रिक मोर्चाले कृषिसम्बन्धी विषयमा आइतवार बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिबीबाट किसानलाई माथि उठ्न सक्ने गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र छिट्टै मन्त्रालयले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने उल्लेख गरे ।
“अहिले बैंकहरुले ५० लाखभन्दा कम रकमको कृषि कर्जा प्रवाह नगरेको सुनिएको छ, यस्तो प्रावधान गलत छ, साना किसानले कृषि कर्जा पाउने प्रावधान राखिनु पर्छ,” मन्त्री अधिकारीले भने ।
अहिले देखिएका रासायनिक मलको अभाव विगत देखिकै समस्या भएकाले जबसम्म नेपालमै उत्पादन हुने अवस्था हुँदैन तबसम्म मलको अभाव रहिरहने उनको भनाइ छ । यस पटक प्रांगारिक मल प्रवर्द्धनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकाले रासायनिक मलको परनिर्भरता बिस्तारै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।
कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको विषयमा गठित छानबिन समितिले काम गरिरहेको र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिने उनले जानकारी दिए । आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि रु. एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने व्यक्ति तथा फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ ।
संविधानसभा सदस्य हरिचरण साह संयोजकत्वले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा किसानलाई सुलभ तरिकाले कृषि ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आयातित फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गरिनुपर्ने, कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।
