काठमाडौँ । ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए सम्बन्धी प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री सकारात्मक नभएपछि इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) विद्युत् खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३ सय ५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब हाराहारी लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा आक्रामक लगानी गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १५ जेठ २०८२ मा सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे आधारमा पीपीए गरिने छ’ भन्ने घोषणाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका ३ सय ५० बढी आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द हुने इप्पानको भनाइ छ ।
यसमा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी समेत डुब्ने भएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापन पत्र बुझाएर उक्त बुँदा सच्याउन अनुरोध गरेकोमा कुनै पनि निकायबाट माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि इप्पानद्वारा पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताएको छ ।
इप्पानका अनुसार असार ६ मा एक पटक प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार ७ मा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एन्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, असार ८ मा सामाजिक सञ्जालमा टेक एन्ड पे पीपीए नीति फिर्ता लिऊ भन्दै सन्देश लेख्ने, असार ९ मा टेक एन्ड पेका असरबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ-संगठनसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ ।
असार १० गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई टेक एन्ड पे फिर्ता लिन सामूहिक रूपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताएका छन् ।
