२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री पाण्डेको दाबी-‘बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकार दृढ छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकार बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी त्यसको अधिकार संरक्षणका लागि दृढ रहेको बताएका छन् ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल र मिडिया आई प्रालिको आयोजना तथा संस्कृति मन्त्रालयको सहकार्यमा आज सिंहदरवारमा भएको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार संरक्षणको अवस्था, चुनौती र अवसर विषयक अन्तर्क्रियामा मन्त्री पाण्डेले सरकारले पुरानो कानुनलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कानुन बनाउने चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

कतिपय हाम्रा रैथाने परिचयहरू पनि बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा  रहेका उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, “इलामको चिया, भक्तपुरको जुजु धौ, जुम्लाको मार्सी, हुम्लाको सिमी छन्, म:म पनि हाम्रो आफ्नो सृजना हो । थकाली खाना पनि हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हो । यी विविध सम्पत्तिमाथि हाम्रो हक स्थापित गर्नुपर्छ र यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउनुपर्छ ।” 

उनले बौद्धिक सम्पत्तिका विषयलाई कानुनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा बहुआयामिक प्रकृतिका बौद्धिक सम्पत्ति रहेको र त्यसको संरक्षण अपरिहार्य भएको बताए । उनले साहित्यिक, कृषि उत्पादन र अन्य ट्रेडमार्कसम्बन्धीका बौद्धिक नेपालमा प्रशस्त रहेको बताए । 

उनले यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको र भूगोलले नछेक्ने हुँदा देशभित्र हाम्रो सम्पत्तिको संरक्षण र विकास गर्ने तथा देशबाहिर पनि आफ्नो परिचयलाई स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

मन्त्री पाण्डेले भने, “कानुन नभएकै कारण कतिपय सरोकारवाला पीडित पनि हुनुभएको होला, सरकारले सम्बोधन गर्ने हो, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, बौद्धिक पुँजी संरक्षणमा सक्षम हुनेछौँ र हामी संरक्षणमा सामूहिक प्रयत्न गर्नेछौँ ।”

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउतले नेपालमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कार्यान्वयनमा रहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अहिले औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिएका छन्।

उनले ६५ वर्ष पुरानो कानुनलाई समसामयिक बनाउने र संस्थागत विकास गरेर सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेको सुनाए । उनले नेपालमा ८९ वटा मात्र पेटेन्ट दर्ता छ । ६४ हजार ट्रेडमार्क दर्ता छ । औद्योगिक डिजाइन त नगन्य मात्रामा दर्ता रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले बौद्धिक सम्पत्तिमा जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले यसको संरक्षणमा केही थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले मन्त्रालय सरोकार राख्ने प्रतिनिधिहरूसँग निकटमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा संगीत रोयल्टी समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले प्रतिलिपि अधिकार र बौद्धिक अधिकार सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । 

यसप्रति जनचेतनाको अभावले रहेको उल्लेख गर्दै उनले बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग मानवअधिकारकै उल्लंघन हो भने ।  नेपालमा पनि प्रशस्त सम्पत्तिको संरक्षण रहेको तर ती स्रष्टाको संरक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै उनले गीत चोरेर रेकर्डिङ हुने गरेको अनुभव सुनाए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले नेपालको रैथाने बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्दा त्यसै बसिरहेको बताए । आगामी दिनमा नेपालमा छरिएर रहेका त्यस्ता सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । 

कार्यक्रमका बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका अध्यक्ष विसुकुमार केसीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा अलमल रहेको सुनाए । कतिपयलाई पेटेन्ट कसरी दर्ता गर्ने भन्नेसम्म जानकारी नभएको बताउँदै उनले त्यसको जानकारी गराउने प्रयास समाजले गरिरहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रकाशित जर्नलको समेत विमोचन गरिएको थियो ।