२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आइपिओ ल्याउन चुक्ता पूँजी ५० करोड हुनुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लगानी कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ । 

यसअघि भएको लगानी कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति प्रदान गर्नेबारे भएको नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब संगठित संस्था र लगानी कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने भएको छ । यसका साथै संगठित संस्था र लगानी कम्पनी कम्तिमा विगत तीन बर्ष सञ्चालनमा रही पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षमा मुनाफा गरेको हुनुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै प्रति शेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रको संगठित संस्थाको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको हुनुपर्ने भएको छ ।

ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक शेयर बाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा समेत कार्य गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको खण्डमा ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत हुने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा मात्र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्न सक्नेछन् ।

संगठित संस्था र लगानी कम्पनीले न्यूनतमभन्दा कम्तिमा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिंङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।